EPS 95 Pension Latest News Today

प्रति, सभी निवृत्त कर्मचारी (1995) राष्ट्रीय समन्वय समिति, दिल्ली, मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र के शाखा अध्यक्ष, सम्बद्ध संस्थाओं के अध्यक्ष, एवं ईपीएस-95 के सभी सहानुभूतिदारों के ध्यानार्थ एवं सुझाव हेतु सेवामे नम्र निवेदन।

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महोदय/महोदया,

दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को संविधान चौक, नागपुर, महाराष्ट्र में ईपीएस-95 की लंबित मांगों के निराकरण न होने तथा चुनावों के मद्देनजर मात्र लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा करने के विरोध में हम 79 लाख निवृत्त धारकों को प्रतिमाह केवल ₹500 से ₹3000 की पेंशन देकर विवश किया गया है कि हम ‘निषेध दिवस’ का आयोजन करें।

देशभर में विभिन्न राज्यों में चुनावों की घोषणा हो चुकी है और निकट भविष्य में लोकसभा उपचुनावों की भी संभावना है। दिनांक 5 मार्च 2024 को सेवाग्राम में लिए गए निर्णयानुसार भारत सरकार को आंदोलन की सूचना ईमेल के माध्यम से भेजी गई है। संलग्न पीडीएफ नोटिस आपके अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। कृपया इसे पढ़ें और यदि कोई सुझाव हो तो अवश्य साझा करें। नागपुर मुख्यालय को प्राप्त जानकारी के आधार पर हमारी प्रमुख मांगे यह हैं:

1. भगतसिंह कोशियारी समिति की सिफारिशों के अनुसार देशभर में निवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन ₹9000/- हो, साथ ही महंगाई भत्ते का समायोजन किया जाए, जो कि 2018 में घोषित न्यूनतम मासिक आय (₹18000/-) के अनुरूप हो। किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए।
2. दिनांक 23 मार्च 2017 को लोकसभा द्वारा स्वीकृत और ईपीएफओ द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, 1 सितंबर 2014 के पूर्व के सभी हायर पेंशनर्स को पेंशन प्रदान की जाए।
3. केंद्रीय स्वास्थ्य योजना का लाभ ईपीएस-95 के सभी लाभार्थियों को दिया जाए, चाहे वे 1 सितंबर 2014 के पूर्व या बाद में नियुक्त हुए हों। हमें न्यायालय के मामलों में उलझाकर विलंबित न किया जाए।
4. अनक्लेम राशि का उपयोग करके संचालक स्वास्थ्य योजना को लागू किया जाए।
5. 1995 से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 188 औद्योगिक क्षेत्रों के कर्मचारी एवं निवृत्त कर्मचारी अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इन मांगों की अनदेखी करते हुए 79 लाख से अधिक निवृत्त धारकों के साथ अन्याय किया गया है। इनमें से 3-4 लाख निवृत्तधारकों का निधन भी हो चुका है। इस उपेक्षा के विरोध स्वरूप, 17 अक्टूबर 2024 को ‘विरोध दिवस’ मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके संबंध में ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजी गई है। आप सभी से सहयोग की अपील है कि इस सांकेतिक विरोध दिवस को सफल बनाने हेतु अपने सुझाव एवं समर्थन प्रदान करें।

अतः, संलग्न पीडीएफ उचित मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए सादर प्रस्तुत की जा रही है।

आपका विश्वासी, प्रकाश पाठक,
राष्ट्रीय महासचिव,
निवृत्त कर्मचारी (1995) राष्ट्रीय समन्वय समिति,
दिल्ली, मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र
Subject: Request for Attention and Suggestions from EPS-95 Retirees and Supporters

To,
All Retired Employees (1995)
National Coordination Committee, Delhi
Branch Presidents of Nagpur Headquarters, Maharashtra
Presidents of Affiliated Organizations
All Sympathizers of EPS-95

Respected Sir/Madam,

With humble submission, I wish to bring to your attention the unresolved issues concerning EPS-95 retirees and the proposed observance of “Protest Day” on October 17, 2024, at Constitution Square, Nagpur, Maharashtra. This protest is against the lack of resolution of our long-pending demands and the announcement of populist schemes merely in view of upcoming elections. More than 7.9 million pensioners, receiving only ₹500 to ₹3000 per month, are compelled to organize this day of protest.

Elections in various states across the country have been announced, and there is also a possibility of by-elections for the Lok Sabha in the near future. Following the decision made in Sevagram on March 5, 2024, we have notified the Government of India about the planned protest via email. The attached PDF notice is presented here for your perusal. Please review it and share any suggestions you may have. Based on information received at the Nagpur headquarters, our key demands are as follows:

1. The minimum pension for retirees across the country should be ₹9,000 as recommended by the Bhagat Singh Koshiyari Committee, along with the adjustment of dearness allowance. This should be in line with the minimum monthly income (₹18,000) declared in 2018, with no discrimination of any kind.
2. All higher pensioners before September 1, 2014, should be granted pensions as per the circular approved by the Lok Sabha on March 23, 2017, and issued by EPFO.
3. All beneficiaries of EPS-95, whether appointed before or after September 1, 2014, should be entitled to the benefits of the Central Government Health Scheme (CGHS), without being delayed by court proceedings.
4. The unclaimed amount should be utilized to implement a comprehensive healthcare scheme for the benefit of retirees.
5. Since 1995, approximately 188 industrial sectors’ employees and retirees have been striving to improve their social and economic conditions. However, the central and state governments have neglected these demands, subjecting more than 7.9 million retirees to injustice, with 300,000 to 400,000 having passed away during this time. As a symbol of protest against this neglect, “Protest Day” will be observed on October 17, 2024. A notice regarding this has been sent via email. We appeal for your cooperation and request your suggestions and support to make this symbolic protest successful.

Therefore, the attached PDF is respectfully submitted for your guidance and necessary action.

Sincerely,
Prakash Pathak
National General Secretary
Retired Employees (1995) National Coordination Committee,
Delhi, Headquarters: Nagpur, Maharashtra

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